महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ संमत करण्यात आला.ग्रामीण भागात पोलीस प्रशासनाच्या सोयीसाठी प्रत्येक गावासाठी पोलीस पाटलाची नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने १७ डिसेंबर १९६७ मध्ये पोलीस पाटील पाटलाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्य सरकार जिल्हाधिकारी व त्यांनी अधिकार प्रदान केल्यास उपजिल्हाधिकारी किंवा प्रांत अधिकारी यांना आहे.हंगामी पोलीस पाटलाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे.
पोलीस पाटील : तक्रार पोलीस पाटलाला निलंबित करण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा प्रांत अधिकारी यांना आहे परंतु १ वर्षापर्यंतच्या कालावधी करिता निलंबित करण्याचा अधिकार तहसीलदारास आहे.महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ मध्ये सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.
दिगंबर वाघकार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८
टिप्पणी पोस्ट करा