अतिक्रमित गायरान जमिनी घशात घालण्याचा डाव तथाकथित शिक्षण सम्राटांची, महसूल खात्यातील मंत्री, सचिव यांची साखळी
प्रतिनिधी- शासनाच्या मालकीची हजारो एकर गायरान जमीनीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर ऐरणीवर आला आहे. गायरान जमीनी शिक्षण संस्थांना देण्याच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपयांच्या गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा घाट महसूल विभागाने घालता आहे. तत्कालिन भाजपा सरकारमधील महसूलमंत्री मा.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सदर प्रस्ताव हा सप्टें.२०१८ पासून त्यांच्या मंत्री पदाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत मान्य केला नाही, मात्र आता महाविकास आघाडीचे सरकारचे जेमतेत १ महिना होत नाहीत तोच प्रस्ताव मान्य करण्याकरीता धोरण आणून औरंगाबाद हायकोर्टाने बेकायदेशिर ठरवून अतिक्रमणे पाडावयाचे आदेश दिलेले असतानाही सदरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा घाट मा.महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व मंत्रालयातील महसूल अधिकारी हे सर्व मिळून घालू पाहत आहे, असे चित्र निर्माण झालेले आहे.
“जिस की लाठी, उसकी भैस', हा नियम महसूल खात्यात लागू आहे. धनदांडग्या व शासन स्तरावर लागेबांधे असलेल्यानांच अत्यंत नाममात्र दरावर गायरान जमीनीचा श्रीखंड देण्यात येते. या जमिनी देण्याबद्दल शासनाचे निश्चित असे कोणतेही धोरण नाही. एकीकडे शासनाला आपल्या कार्यालयासाठी व उपक्रमांसाठी जमिनी उपलब्ध नाहीत. भूमिहीन, बेघर आणि बेरोजगारांना केवळ जमिन नसल्याच्या कारणास्तव शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही, दलित, आदिवासी यांना उपजिविकेसाठी जमिनी उपलब्ध नाही.
भूमिहीन दलितांमध्ये स्वाभिमान जागावा यासाठी दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन हक्क योजना शासनाने लागू केली, या दलितांना गायरान जमिनीतून कसण्यासाठी जमिन देणे अभिप्रेत असतांना गायरान जमिन शिल्लक नाही, असे कारणे देवून या लाभार्थ्यांना जमिन उपलबध होत नाही, यावर शासनाने तोडगा काढला की, खाजगी जमिन शासनाने खरेदी करुन या लाभार्थ्यांना द्यावी, शासनाकडील गायरान जमिनीवर तथाकथित शिक्षण सम्राटांनी अतिक्रमण केले आहे व दुसरीकडे शासन म्हणजे गायरान जमिन शिल्लक नसल्याने विकत घेवून दलितांना जमिनी द्याव्यात हा विरोधाभास आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी सन २०१२ मध्ये या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिला की, अत्यल्प प्रमाणात गायरान जमिनी शिल्लक असल्याने शासकीय उपक्रमांसाठी व कार्यालयासाठी ज्या गायरान जमिनीवरील भाडेपट्टे मुदत संपली आहे व ज्या जमिनीवर अतिक्रमण आहे, त्या जमिनी पुन्हा शासनाने ताब्यात द्याव्यात. असा सर्वोच्च न्यायायलाने आदेश दिलेला असतांना महसूल विभाग व त्या अंतर्गत कार्यरत शिक्षण सम्राटांची टोळी या न्यायालय आदेशाला केराची टोपली दाखवून आपले खिसेभरु धोरण राबवित असल्याचे दिसून येते.
या प्रकरणात कोटयावधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होत असून या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करुन या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. औरंगाबाद जिल्हयातील कन्नड येथील गायरान जमिनीच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा समोर आल्यानंतर हा अतिक्रमीत गायरान जमिन घोटाळा किती मोठा आहे याचे प्रत्यंतर आले.
कन्नड, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद येथील श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाने शासनाकडून १९७६ मध्ये शैक्षणिक महाविद्यालयासाठी गट क्र.३१ मध्ये १५ एकर कायमस्वरुपी, ५ एकर १५ वर्षाच्या भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. या संस्थेने गट क्र. ३१ मधील या विस एकर अधिकृत जागे ऐवजी लगतच्या गट क्र.३० वरील गायरान जमिनीवर बेकायदेशिर आठ एकर जागेवर अतिक्रमण करुन अनाधिकृत बांधकाम केले आहे.
या प्रकरणी कोकणपत्रकार संघाने माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेवून आवाज उठवला, शासनाने या प्रकरणाची दखल घेवून या प्रकरणी तथ्य असल्याचे मान्य केले आणि सहा एकर जागा ताब्यात घेतली. या जागेवर महसूल उपविभागीय कार्यालयाची इमारत उभी करण्यात आली आहे. यानंतर या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन एका एकर जागेवरील पन्नास हजार चौरस फुट अतिक्रमीत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे. सदर प्रस्ताव आता मा.महसूल मंत्र्याच्या टेबलावर विचाराधीन असून हा त्यांना अडचणीत आणण्याचा एक डाव असू शकतो.
टिप्पणी पोस्ट करा