क्रीडा विभागातील मोठी खळबळ परीक्षा नापास उमेदवारांना नियमबाह्य सरकारी नोकरी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयातील एक धक्कादायक गैरप्रकार उघडकीस आला असून दुय्यम निवड मंडळाच्या परीक्षेत थेट नापास झालेल्या उमेदवारांना क्रीडा मार्गदर्शक (प्रशिक्षक) म्हणून शासकीय सेवेत नियमबाह्य पद्धतीने कायम सामावून घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात क्रीडा विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत व भ्रष्टाचार करून न्यायालयाचीही दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप एका शोध पत्रकारितेच्या अभ्यासातून करण्यात आला आहे.
या संदर्भात क्रीडा व शालेय शिक्षण मंत्रालयाचे प्रधान सचिव आणि क्रीडा विभाग संचालनालय पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणाची सामान्य प्रशासन विभागामार्फत (GAD) उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
क्रीडा मार्गदर्शकांच्या अनेक तक्रारी आणि उच्च न्यायालयातील विविध याचिकांचा अभ्यास केला असता हा संपूर्ण घोटाळा उघड झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार दुय्यम निवड मंडळाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या आणि प्रतीक्षा यादीत (Waiting List) पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या जयंत देशमुख (बास्केटबॉल प्रशिक्षक) यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले.याउलट याच परीक्षेत थेट अनुत्तीर्ण/नापास झालेले उमेदवार प्रशांत पवार किशोर बोंडे आणि विजया खोत यांना क्रीडा संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे व नियमबाह्य आदेश काढून शासन सेवेत नियमित केले.
धक्कादायक बाब क्रीडा संचालनालयाने १२ जानेवारी २००४ रोजी पाठवलेल्या पत्रात प्रशांत पवार आणि इतर नापास उमेदवारांना एक महिन्याची नोटीस देऊन सेवेतून कार्यमुक्त (काढून टाकण्याचा) करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.मात्र तरीही पुढे १६ जानेवारी २०१७ रोजी क्रीडा संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून त्यांना ८ जून २००१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले.
११ पात्र मार्गदर्शकांच्या नावाचा घेतला आधार
शासनाने २१ फेब्रुवारी २००४ आणि १२ फेब्रुवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) दुय्यम निवड मंडळातून उत्तीर्ण झालेल्या ११ क्रीडा मार्गदर्शकांच्या नियुक्त्या नियमित केल्या होत्या. यामध्ये गजानन मारुती पाटील, संदीप बलकवडे, राजेश क्षत्रीय यांच्यासह ११ जणांचा समावेश होता. या पात्र उमेदवारांच्या शासन निर्णयाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून, क्रीडा संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रशांत पवार व इतर २ नापास उमेदवारांना शासकीय पैशांचा तोटा करून नियमबाह्य लाभ मिळवून दिला.याच नियमबाह्य आदेशाचा आधार घेऊन प्रशांत पवार यांनी न्यायालयातून पदोन्नतीचा (प्रमोशन) लाभ देखील लाटला.
दिगंबर वाघ
टिप्पणी पोस्ट करा