माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार अण्णा हजारेंच्या मागण्य मान्य..
मुंबई प्रतिनिधी : माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार अण्णा हजारेंच्या मागण्यांची दखल राज्य माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या अत्यंत वादग्रस्त बदलांना अखेर राज्य सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे.ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाची आणि मागण्यांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पुढाकार घेतला.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे बदल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि अण्णा हजारे यांच्या लढ्याला मोठे यश आले आहे.
अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम राहिल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या विषयात मध्यस्थी केली.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला थेट एक पत्र पाठवले. या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्ट नमूद केले की "ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी या संदर्भात सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल किंवा निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या महत्त्वाच्या विनंतीनंतर आणि त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे राज्य मुख्य माहिती आयोगाने 12 जून रोजी राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या सर्व बदलांना स्थगिती दिली आहे.
2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली.
दरम्यान ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला होता.शासनाने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे.मात्र त्यास सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा 10 रुपयाचा खर्च होता मात्र आता तो खर्च 30 रुपयांवर गेला आहे. यासोबतच प्रथम अपील 50 रुपये तर दुसऱ्या अपिलासाठी 100 रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत.मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान 2/- रुपये वरून प्रतिपान 5/- रुपये इतकं शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारला जाणार आहे.या नियमासह एकूण 12 नियम करण्यात आले आहेत.या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणं अशक्य होणार आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे पैसे कमावण्याचं साधन नाही.काही लोक याचा गैरफायदा घेतात त्यामुळे शुल्क आकारणं गरजेचे आहे.मात्र यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा असं अण्णांनी म्हटलं होतं.फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही तर आपण उपोषण करणार असल्याचं देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटलं होतं.
दिगंबर वाघ
टिप्पणी पोस्ट करा