नापास उमेदवारांना नियमबाह्य लाभ दिल्याचा आरोप; सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
मुंबई प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागातील क्रीडा मार्गदर्शकांच्या नियुक्तीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दुय्यम निवड मंडळाच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण (नापास) झालेल्या उमेदवारांना अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नियमबाह्य पद्धतीने शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आल्याचा आरोप एका शोध पत्रकारिता अहवालाद्वारे करण्यात आला आहे.या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि नियमबाह्य लाभांची वसुली करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?
शासकीय क्रीडा मार्गदर्शक (गट-क) संवर्गातील ११ पदांवर १९९१ मध्ये राज्य निवड मंडळांमार्फत शिफारस झालेल्या वैध उमेदवारांची सेवा नियमित करण्यात आली होती. मात्र या अधिकृत यादीचा आणि शासन निर्णयाचा चुकीचा अन्वयार्थ काढून परीक्षेत नापास झालेल्या उमेदवारांना लाभ देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. क्रीडा संचालनालयाने २००४ मध्ये पाठवलेल्या मूळ प्रस्तावानुसार अंतिम गुणवत्ता यादीत नाव नसलेल्या व नापास झालेल्या उमेदवारांना एक महिन्याची नोटीस देऊन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते.असे असतानाही क्रीडा विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करत १६ जानेवारी २०१७ रोजी विशेष आदेश काढून या नापास उमेदवारांना सेवेत कायम केले आणि त्यांना भूतकाळातील (८ जून २००१ पासून) सेवाज्येष्ठतेचे लाभ मिळवून दिले असा थेट आरोप अर्जदाराने केला आहे.
गुणवत्ताधारक उमेदवारांवर अन्याय
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे दुय्यम निवड मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आणि प्रतीक्षा यादीत (Waiting List) पहिल्या क्रमांकावर असूनही जयंत देशमुख (बास्केटबॉल प्रशिक्षक) यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. तर दुसरीकडे परीक्षेत नापास असणाऱ्या उमेदवारांना शासकीय सेवेचे सर्व लाभ बेकायदेशीरपणे देण्यात आले.या विरोधात जयंत देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून (Civil Petition No. 7472/2024) हे प्रकरण आता न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सहसंचालक सुधीर मोरे यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
विशेष म्हणजे उपलब्ध प्रशासकीय कागदपत्रे व त्यावेळची कार्यवाही विचारात घेता सहसंचालक सुधीर मोरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणात महत्त्वाची प्रशासकीय भूमिका बजावल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.संबंधित उमेदवारांना शासकीय सेवेचे लाभ देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव आदेश मंजुरी किंवा प्रशासकीय कार्यवाहीमध्ये त्यांची नेमकी भूमिका काय होती याची स्वतंत्र निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.जर चौकशीत त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर शासन नियमांचे उल्लंघन किंवा जाणूनबुजून केलेली अनियमितता आढळून आली तर त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम तसेच लागू असलेल्या इतर कायद्यांनुसार कठोर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासनाच्या भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता समान संधीचे तत्त्व व संविधानिक मूल्यांवर गंभीर परिणाम झाला असून या प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
न्यायालयाने जीआर (GR) शब्द बदलण्याचे दिले होते आदेश
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने Civil Application No. 12456/2022 च्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले होते की न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांच्या सेवा नियमितीकरणाला थेट मान्यता दिलेली नव्हती तर केवळ शासनाच्या आदेशाची नोंद घेतली होती. इतकेच नव्हे तर आदेशातील त्रुटी सुधारण्यासाठी झालेल्या स्पीकिंग टू मिनिट्स (Speaking to the Minutes) च्या सुनावणीत न्यायालयाने जीआर (GR) हा शब्द बदलून त्या जागी ऑर्डर (Order) असा बदल करण्याचे आदेश दिले होते. यावरून प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशांचा चुकीचा अर्थ काढून अपात्र उमेदवारांना पाठीशी घातल्याचे स्पष्ट होते.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार कडक कारवाईची मागणी
शोध पत्रकारितेच्या माध्यमातून हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आणि प्रशासकीय घोटाळा उघडकीस आणल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणी खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
१६ जानेवारी २०१७ चा नियमबाह्य आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
अपात्र उमेदवारांना आतापर्यंत देण्यात आलेला शासकीय पैसा आणि आर्थिक लाभ त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा.
सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्यासह नियमबाह्य आदेश देणारे क्रीडा विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सामान्य प्रशासन विभागामार्फत (GAD) उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी व विभागीय कारवाई करावी.
या गंभीर घोटाळ्याबाबत लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडा मंत्री तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी तक्रार सादर केली जाणार असल्याचे आणि हा लढा जनतेसमोर आणणार असल्याचे तक्रारदाराने स्पष्ट केले आहे.
दिगंबर वाघ
टिप्पणी पोस्ट करा