मुंबई प्रतिनिधी : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या एक पदासह न्यायालयासाठी २० नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच वाहनचालक पुस्तकबांधणीकार शिपाई पहारेकरी आणि सफाईगार यांसह पाच पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.याशिवाय सरकारी वकील कार्यालयासाठी तीन नियमित पदे आणि एक बाह्य यंत्रणेमार्फत पद मंजूर करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे न्याया…
किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या तीनही आस्थापनांसाठी आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित व ६ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे, सरकारी वकील कार्यालयासाठी ३ नियमित व १ बाह्य यंत्रणेमार्फत पद, तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी २१ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.अशाप्रकारे या तीनही संस्थांसाठी मिळून ४३ नियमित आणि ११ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे अशी एकूण ५४ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे किनवट व परिसरातील नागरिकांना जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालयाची सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे.त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागणार नाही प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल आणि नागरिकांना अधिक सुलभ जलद व परिणामकारक न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहेया न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय
बीड जिल्ह्यातील केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे एक पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच शिपाई पहारेकरी आणि सफाईगार या गट ‘ड’ संवर्गातील चार पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.या न्यायालयासाठी आवश्यक खर्च न्याय व विधि विभागाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार असून निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
या निर्णयामुळे केज व परिसरातील नागरिकांना वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी प्रकरणांसाठी दूरवर जावे लागणार नाही.न्यायसेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यास चालना मिळून नागरिकांना अधिक सुलभ परिणामकारक आणि वेगवान न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय
पिंपरी चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्य़ा लक्षात घेता विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही शिफारस केली. त्यानुसार आज न्यायालय स्थापन करण्यास, आवश्यक पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.आवश्यक बारा पदांमध्ये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी लघुलेखक श्रेणी-तीन सहाय्यक अधीक्षक वरिष्ठ लिपीक अशी प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक पाच अशा एकूण दहा नियमित पदांना आणि शिपाई पदांच्या दोन पदांची भरती बाह्ययंत्रणेव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी येणाऱ्या एक कोटी २७ लाख एक हजार ५३६ रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
मोटार वाहन न्यायालय जिल्हा न्यायालय पुणे येथे १ लाख २० हजार १२८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ४७ हजार ८०६ प्रकरणे पिंपरी चिंचवडमधील आहेत. पिंपरी चिंचवड परिसराचा विस्तार वाढत आहे. त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड येथे स्वतंत्र वाहतूक शाखा आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आहे. मात्र पिंपरी चिंचवड येथील प्रकरणातील नागरिकांना शिवाजी नगर पुणे येथे जावे लागते. न्यायालयीन कामकाजासाठी शासकीय यंत्रणा आणि नागरिक यांच्यासाठी पिंपरी-चिंचवड येथील विशेष मोटार न्यायालय सोयीचे ठरणार आहे.
दिगंबर वाघ
टिप्पणी पोस्ट करा